नागपूर१४ऑगस्ट :अमरावती जिल्ह्यातील हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डींच्या विरोधातील दाखल असलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिल्याने रेड्डी यांना याप्रकरणी एक प्रकारे क्लीनचीट मिळाली आहे. रेड्डी यांच्या विरोधात धारणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता.तो एफआयआर रद्द करावा अशी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली. आज सुनावणी घेत हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश धारणी पोलिसांना दिले.याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी आहे की,हरिसाल व्याघ्र प्रकल्पातील सिपना वन्यजीव विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी शुक्रवारी २५ मार्चला सायंकाळी ७ वाजता हरिसाल येथील सरकारी बंगल्यात स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. हरिसाल येथे व्याघ्र प्रकल्पाच्या शासकीय घरात दिपाली चव्हाणचा मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाइड नोट लिहिली होती. त्यामध्ये वन अधिकारी शिवकुमार यांच्यावर आरोप केले होते. गर्भवती असताना देखील पायी फिरविले असून मानसिक छळ केल्याचा आरोप या सुसाईड नोटमधून केले होते. त्यानंतर वातावरण चांगलेच तापले होते. दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. त्यानंतर रेड्डी यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात काही अधिकाऱ्यांची नावं लिहिलेली होती. याच प्रकरणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे रेड्डी यांचं या आत्महत्या प्रकरणात निलंबन करण्यात आलं होतं. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी रेड्डी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व इतर विविध कलमाखाली गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, १३ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने तो गुन्हा रद्द केला आहेदिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डींना क्लीनचीट!
नागपूर१४ऑगस्ट :अमरावती जिल्ह्यातील हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डींच्या विरोधातील दाखल असलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिल्याने रेड्डी यांना याप्रकरणी एक प्रकारे क्लीनचीट मिळाली आहे. रेड्डी यांच्या विरोधात धारणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता.तो एफआयआर रद्द करावा अशी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली. आज सुनावणी घेत हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश धारणी पोलिसांना दिले.याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी आहे की,हरिसाल व्याघ्र प्रकल्पातील सिपना वन्यजीव विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी शुक्रवारी २५ मार्चला सायंकाळी ७ वाजता हरिसाल येथील सरकारी बंगल्यात स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. हरिसाल येथे व्याघ्र प्रकल्पाच्या शासकीय घरात दिपाली चव्हाणचा मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाइड नोट लिहिली होती. त्यामध्ये वन अधिकारी शिवकुमार यांच्यावर आरोप केले होते. गर्भवती असताना देखील पायी फिरविले असून मानसिक छळ केल्याचा आरोप या सुसाईड नोटमधून केले होते. त्यानंतर वातावरण चांगलेच तापले होते. दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. त्यानंतर रेड्डी यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात काही अधिकाऱ्यांची नावं लिहिलेली होती. याच प्रकरणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे रेड्डी यांचं या आत्महत्या प्रकरणात निलंबन करण्यात आलं होतं. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी रेड्डी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व इतर विविध कलमाखाली गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, १३ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने तो गुन्हा रद्द केला आहे