मुंबई प्रतिनिधी२३सप्टेंबर:-ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशावर, राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने,काही काळासाठी तरी राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे!गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.यापूर्वी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे अध्यादेश पाठवला होता, त्यामध्ये राज्यपालांनी त्रूटी काढल्या होत्या. सरकारने त्यात सुधारणा करून पुन्हा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला, त्यानंतर राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवली आहे. आता या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकतं. पण, त्याला कायमचं पुढं न्यायचं असेल तर राज्याच्या दोन्ही सभागृहात तो मंजूर करावा लागेल.असं असलं तरी हा अध्यादेश महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर ३ महिने लागू असणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहेओबीसीचा राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा!
मुंबई प्रतिनिधी२३सप्टेंबर:-ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशावर, राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने,काही काळासाठी तरी राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे!गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.यापूर्वी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे अध्यादेश पाठवला होता, त्यामध्ये राज्यपालांनी त्रूटी काढल्या होत्या. सरकारने त्यात सुधारणा करून पुन्हा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला, त्यानंतर राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केलेली फाईल राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवली आहे. आता या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकतं. पण, त्याला कायमचं पुढं न्यायचं असेल तर राज्याच्या दोन्ही सभागृहात तो मंजूर करावा लागेल.असं असलं तरी हा अध्यादेश महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर ३ महिने लागू असणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे