एसटीचे दररोज सरासरी उत्पन्न १६ कोटी रुपये,प्रत्यक्षात दररोज २६ कोटी रुपयांची गरज
अकोला: आपल्या सर्वांची लाडकी एसटी अडचणीत आहे. प्रवाशांच्या मागणीच्या तुलनेत गाड्या कमी पडत आहेत. कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन मिळत नाही. कर्मचार्‍यांना नीट सोई सुविधा मिळत नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून एसटी महामंडळात सात हजार गाड्या घेण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र अद्याप प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरुवात नाही. दुसरीकडे, जुन्या गाड्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे त्या भंगारात निघतील.
एसटी महामंडळाच्यासाडे पंधरा हजार बसपैकी १० हजार बसगाड्या या १० लाख किलोमीटर धावल्याची माहिती आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात महामंडळ बंद होईल की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.दिवसरात्र प्रवाशांच्या सेवेसाठी हजर असणारी पूर असो किंवा कोरोनाची महामारी असो सगळी संकट मागे टाकत अविरत धावणारी लालपरी आता रस्त्यावरुन गायब होणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यामागचं कारण आहे.
सरकारकडून महामंडळाच्या ताफ्यात पाच हजार इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्वावर तर दोन हजार डिझेल बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मात्र, जुन्या गाड्यांची संख्या इतकी मोठी आहे की मग आता प्रश्न हा उरतो की महामंडळाच्या ताफ्यात असलेल्या एसटी बसचं काय होणार आहे.महामंडळात सध्या एकूण १५ हजार ६३३ गाड्या कार्यरत आहे. ज्यातील प्रत्यक्ष वापरातील गाड्यांची संख्या फक्त १३ हजार आहे.
यामध्ये दहा वर्ष जुन्या झालेल्या गाड्यांची संख्या ८ हजार ५३ इतकी होणार आहे. यातील काही बाद होणार तर काहींचे एलएनजीमध्ये रुपांतर होणार आहे. गाड्यांच्या कामासाठी दररोज १०० ते १५० गाड्या उभ्या ठेवाव्या लागत असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, एसटीकडे बसगाड्या बांधणीसाठी अत्याधुनिक साधने नसल्यानं स्वतःच्या बसगाड्या बांधण्यास दोन वर्षांचा कालवधी लागणार आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळापुढे अडचणींचा डोंगर उभा ठाकला आहे.कोरोनानंतर एसटीची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली.
अशात नव्या यंत्रणा उभारणं तर दूर जी आहे तीही टिकवण्याची वानवा होती. एसटीची यंत्रणा सुधरवण्यासाठी कोणतंही ठोस धोरण सरकारकडे दिसत नाही. सरकारकडून कर्मचार्‍यांकरता काही कोटींची रक्कम पगाराकरता देण्यात येत आहेत. मात्र, एसटीची यंत्रणा सुधरवण्यासाठी कोणतंही ठोस धोरण सरकारकडे दिसत नाही. एसटीचे दररोज सरासरी उत्पन्न १६ कोटी रुपये आहे. मात्र प्रत्यक्षात दररोज २६ कोटी रुपयांची गरज आहे.
त्यामुळे एसटीला दररोजचा १० कोटी रुपये तोटा आहे. एसटी महामंडळाचे दरवर्षाचे बजेटसाधारण १० हजार कोटींचे असते. मात्र, एसटीचा संचित तोटाच १२ हजार ५०० कोटींच्या घरात पोहोचल्यानं एसटीचा तोटा भरुन कसा निघणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात दररोज एसटीने ३३ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. एसटी आजही ग्रामीण भागाची नाळ समजली जाते. अनेक राजकीय आणि चुकीच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे एसटीची चाकं खड्ड्यात जात आहेत. आता या लालपरीला वाचवण्यासाठी शासन दरबारी काही पावलं उचलली जातात का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.