मुंबई: अदानी – हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए एम सप्रे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासह माजी न्यायमूर्ती ओ पी भट, न्यायमूर्ती जे पी देवदत्त, एम व्ही कामथ, नंदन नीलेकणी व सोमशेखर सुंदरेसन यांचा या समितीत समावेश असेल.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी हे आदेश दिले.न्यायालयाने या समितीला प्रकरणाचा तपास सोपवण्यासह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीला स्टॉक्सच्या किंमतीत गैरव्यवहार झाल्याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत.
सेबीला हा अहवाल २ महिन्यात द्यावा लागेल. सेबीला या अहवालात सेबी नियम कलम १९ चे उल्लंघन झाले काय? हे स्पष्ट करावे लागणार आहे.सुप्रीम कोर्टाने गत शुक्रवारी या प्रकरणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.
कोर्टाने यासंबंधी मीडियाला रिपोर्टिंग करण्यापासून रोखण्यास साफ नकार दिला होता.या प्रकरणी आतापर्यंत ४ जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या वकील एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर व सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला यांनी १० फेब्रुवारी रोजी केली होती.
या याचिकांत हिंडेनबर्गने ‘शेअर्स शॉर्ट सेल’ केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्टमुळे देशाची प्रतिमा मलीन झाली. याचा अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसला. रिपोर्टवरील माध्यमांच्या वार्तांकनामुळेही बाजाराचे नुकसान झाले. विशेषतः हिंडेनबर्गचे संस्थापक नॅथन अँडरसन यांनाही आपल्या दाव्याखातर भारतीय नियामक सेबीकडे पुरावे सादर करण्यात अपयश आले आहे.
मनोहर लाल शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन व भारतातील त्यांच्या सहकार्‍यांची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याचीही मागणी केली होती. विशाल तिवारी यांनी एण्च्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करून हिंडेनबर्ग रिपोर्टची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तिवारी यांनी शेअर्स कोसळल्यामुळे गुंतवणूकदारांवर पडणार्‍या विपरित परिणामांचीही चर्चा केली आहे. जया ठाकूर यांनी या प्रकरणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (थ्घ्ण्) व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एँघ्) भूमिकेवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी अदानी एंटरप्रायझेसमध्ये जनतेचा पैसा गुंतवल्याप्रकरणी एलआयसी व एसबीआयच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मुकेश कुमार यांनी आपल्या याचिकेद्वारे या प्रकरणाची सेबी, ईडी, प्राप्तिकर विभाग, महसूल गुप्तचर संचालनालयामार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मुकेश कुमार यांनी त्यांचे वकील रुपेश सिंह भदौरिया व महेश प्रवीर सहाय यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.